१२ जेठ, काठमाडौं । नेपालमा बजेटको कुरा गर्दा कृषि क्षेत्रको बहस सधैं हुने गरेको छ । अब किसानका लागि समग्रमा कृषि क्षेत्रको बजेट त राज्यको ‘आउटपुट’ कति आउँछ, कति आएको छ त्यसले देखाउँछ । तुलनात्मक रूपमा कृषिमा लगानी वर्षेनि बढ्दो छ, त्यो कुरा चाहिँ आफ्नो ठाउँमा राम्रो छ । तर, पछिल्लो समय कृषि उद्यमी जस्तो, सरकारले कृषि उद्योगका रूपमा मान्यता दिएको छ । कृ
षि उद्योगका रूपमा तर कस्तो भने उद्योगका रूपमा अगाडि बढाइरहँदा केही छन् नि । जस्तो, केही आयकरको कुरामा छ । किनभने, उद्यम त कृषिमा पनि स्टार्टअप जस्तै हो । करको कुरामा त्यो राहतदेखि पछिल्लो समय हेर्दा पहिला सरकारले ल्याएको बैंकिङ अनुदानमा के भयो भने केही मान्छेले त्यसको दुरुपयोग गरे । अनुदान दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्ने दायित्व सरकारको हो ।
तर केही घराना, केही व्यक्तिले दुरुपयोग गरे भन्दैमा सही हिसाबमा काम गरिरहेका छन्, उनीहरू पनि दुई वर्षदेखि अनुदान रोकिएको छ । बरु, कृषि उद्यमीले चाहिँ किसानलाई जस्तो नभई उत्पादन र निर्यात र बजारमा पारेको प्रभावका आधारमा दिनुपर्यो । कम्पनी खोल्दैमा अनुदान होइन कि त्यसपछिको प्रभावका आधारमा अनुदान दिनुपर्छ ।
प्रविधि दिने योजना ल्याउनुपर्छ
प्रविधिमा दिने योजना पनि बजेटमा ल्याउनुपर्छ । किनभने, कृषि भनेको त उत्पादन मात्र कृषि होइन । उत्पादनलाई सघाउन मिल्ने पनि व्यापक कुरा छन् जस्तो पछिल्लो समय कृषि प्रविधि छ, बाहिर ड्रोनबाट खेती हुन्छ । जुन प्रविधिले कृषिलाई सिधै कृषिको समग्र विकास बढाउनदेखि सबै कुरालाई फाइदा गर्छ । जस्तो, अहिले विश्व बजारमा स्मार्ट सिँचाइ प्रणाली जस्तो प्रविधि आइसकेको छ ।
अर्को मुख्य कुरा स्टार्टअप कोषबाट उद्यमीलाई पछिल्लो समय हेर्दा राम्रो देखिएको छ, त्यसको प्रक्रिया छिटो गर्नुपर्यो । जस्तो, केही समयअघि राज्यले निकालेको स्टार्टअप सूचीमा आधाभन्दा बढी कृषिसम्बन्धी छन् ।
स्टार्टअप बढाउन ऋण दिइहाल्यो भने पनि दुरुपयोग हुने सम्भावना छ । त्यसले गर्दा अर्को चोटिदेखि त्यो कार्यक्रम नै बन्द होला भन्ने डर हुन्छ । किनभने, राज्यले अनुगमन र नियमन गरेको जस्तो लाग्दैन । कृषि स्टार्टअपमा अध्ययन गर्ने ठाउँ नै छैन ।
यसपालिको बजेटमा कुनै न कुनै मोडेलमा अब कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खोल्नुपर्छ । तर, हाम्रो कृषि व्यापारमा विभिन्न किसिमले घुमाएर प्रोसेसिङ युनिट भनेर, अरू भनेर ल्याइरहेका छन् । विदेशी लगानीकर्ता आउँदा प्रविधि पनि लिएर आउँछ । प्रविधि ल्याउने कुरामा थोरै भए पनि सहजीकरण यसपालिको बजेटले गर्नुपर्छ ।
पछिल्लो समय ठूला घराना पनि कृषि उद्यममा संलग्न छन् । तर युवा विदेश गइरहेका छन् । देशमा भविष्य देख्न छाडिसके । त्यहीमाथि सबैले उपेक्षा गरेको क्षेत्रमै भविष्य खोज्न थप ठूलो आत्मबल चाहिन्छ । त्यही भएर कृषि अनुदान स्थानीय तहबाट पाइन्छ भने स्थानीयबाट मात्र र केन्द्रबाट पाउँछ भने केन्द्रबाट मात्र गरिदिनुपर्छ ।
कृषि अनुदान पाइँदैन भन्ने स्पष्ट भयो भने मान्छेले त्यही अनुसार योजना बनाउँछ । ७ प्रतिशत ब्याजमा ऋण पाइयो भनेर लियो, अनि बैंकले, राष्ट्र बैंकले दिएको छैन भनेर बैंकले फेरि शतप्रतिशत ब्याज लिनु अन्याय हो । काम गर्दै जाँदा बीचमा एउटा उद्यमीको लागि ६/७ प्रतिशत ब्याज भनेको ठूलो हो । यसको प्रभाव ठूलो हुन्छ ।
अर्को, कृषि उद्यममा निर्यात गर्नेलाई पछिल्लो चरणमा अनुदान रोकिएको छ । यो फेरि सुरु हुनुपर्छ । मुख्य कुरा सरकारले गरेका घोषणा पारदर्शी र प्रभावकारी हुनुपर्र्छ । मैले कृषिमा केही गरेँ भने कहीँबाट अनुदान आयो, के आयो, मिलायो, खायो भन्ने पर्छ । त्यसको लागि उद्यम गरेको भन्ने मान्छेमा परेको हुँदैन । त्यसको कारण हो– आजको दिनमा ९० प्रतिशत अनुदान गलत ठाउँमा गइरहेको छ ।
राज्यले अर्को गर्नुपर्ने मुख्य कुरा प्रभावकारी अनुगमन हो । उदाहरणका लागि मैले लोकल दाल बेचिरहेको छु भने अर्कोले मेरै आँखा अगाडि चाहिँ आयातित दाल बेचिरहेको छ लोकल भनेर । त्यसले त के भयो भने स्थानीय उद्यम चाहिँ मार्ने काम भइरहेको छ । तपाईंले साँच्चै अर्गानिक तरकारी फलाउनुभएको छ, अर्कोले यो पनि अर्गानिक भन्यो भने छुट्याउने संयन्त्र के छ ? राज्यले हेर्नुपर्यो । यसका लागि बजेट छुट्याउनुपर्छ । स्थानीय र आयातित भनेर छुट्याउने कुरामा बजेटले केही न केही व्यवस्था गर्र्नुपर्छ ।
आजको दिनमा कोदो नेपालमा दिगो हुँदै गएको छ । सुपरफुड भन्दै मान्छेले लगानी गर्न थालेका छन् । हामीले गोरखाका गाउँपालिकाहरूमा सम्झौता गरेर कोदो ल्यायौं एउटा भाउमा, तर काठमाडौंमा त्योभन्दा राम्रो गुणस्तरको सस्तोमा पाइन्छ । यस्ता समस्यालाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
कृषि उद्यममा कर छुट आवश्यक
कृषि उद्यममा लागेकालाई कर छुट दिनुपर्छ । त्यो आजको आवश्यकता हो । हामी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने भएका छौं । भारत र चीनसँग हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं । हामीलाई करमा सहुलियत नदिए टिक्न सक्दैनौं । प्रविधि र पूँजीको कुरामा खुकुलो नीति ल्याउनुपर्छ । किनभने, प्रविधि भित्र्याउन पूँजी चाहिन्छ । अनुदान पनि सँगसँगै दिनुपर्छ । अनुदान केही व्यक्तिले हिनामिना गरे, सीमित व्यक्तिले दुरुपयोग गरे भन्दैमा त्यसको मारमा अरू उद्यमी पर्नुभएन ।
कृषि उत्पादन लागत घटाउनुपर्छ
उत्पादनमा आधारित अनुदान व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन हुुनुपर्छ । किनभने, हिजोका दिनमा अनुदान परियोजनालाई दिइयो तर उत्पादनलाई दिएन । परियोजना कागजमा बन्यो, तर त्यसको प्रभाव उत्पादनमा परेन । तर, त्यसको अर्थ राज्यले त्यो नीति नै बन्द गर्ने भन्ने होइन, जुनसुकै देशमा होस्, आजको दिनमा कृषि संस्था र कृषि क्षेत्र जोगाएको भनेको अनुदानबाटै हो । चाहे त्यो अमेरिका, भारत, कोरिया वा जापान होस् ।
पछिल्लो समय किसानलाई भनेर राज्यको ब्याज अनुदान ५०–६० अर्ब, १ खर्ब गइसकेको छ । तर, आयात बढिरहेको छ । यो भनेको कतै न कतै समस्या छ भन्ने हो ।
कस्तो बजेट ल्याउने त ?
किसान र कृषिका लागि बजेटमा किसानलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता ल्याउनुपर्छ । बरु, राज्यले एउटा जिल्लामा १० वटा छानोस्, त्यसको आफ्नै विधि बनाओस्, उत्पादन प्रक्रिया बनाओस् । कम्तीमा त्यो व्यावसायिक किसानलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताजस्तै दिनुपर्छ । जस्तो, आज मैले सय बिघामा काम गरिरहेको छु, केही गरी मलाई केही भयो भने म त भोलिदेखि नै सडकमा हुने अवस्था छ । कम्तीमा किसानलाई सम्मान गर्ने नीति चाहिन्छ ।
(लेखक सिलवाल कृषि सपिङ अनलाइन प्लेटफर्म मेरो किसानका सञ्चालक हुन् ।)
